• ON AIRमिलिजुली नेपाली
  • UP NEXTबदलिदो नेपाल

बजेटमाथिको छलफल जारी ।।



प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद हरिराज अधिकारीले बजेटका राम्रा पक्षको समर्थन गर्दै बजेटमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने मनसाय घुसेर आएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।प्रदेशमा थोरैमात्र व्यवस्था गरिएको बजेटले संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले कम्युनिष्टहरु सत्तामा आएपछि वृद्धभत्ता बढ्छ भन्ने आशा जनतामा रहेपनि पूरा नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमा कर्मचारी जान नमानेको अवस्थामा तलब बढ्न नसक्दा मनोबल झन् कमजोर हुने उहाँको भनाइ थियो । नेकपाकै अर्का सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई व्यवस्था गरिएको चार करोड बजेट आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लैजान माग गर्नुभयो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुई कम्युनिष्ट दलले निर्वाचनमा सपना देखाएको भएपनि दुई दल मिलेपछि सपना पूरा नभएको बताउनुभयो । सांसद बडूले प्रदेश नं ७ मा आधारभूत सडकका योजनालाई पनि बजेटले समेट्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । नेकपाका सांसद राधा ज्ञवालीले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य र प्राथमिकता तोकेको भन्दै बजेटको प्रशंसा गर्नुभयो । सांसद छक्कबहादुर लामाले भौतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका लागि बजेटले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नभएसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने भन्दै बजेटले तराईमधेसमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा व्यवस्था गरिएको चार करोड बजेट अर्थमन्त्रीले दान दिएकोजस्तो सोचेको र आफूहरुलाई पनि भीख पाएकोजस्तो महसुस भएको बताउनुभयो ।काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले मुुलुकमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था रहेको परिवेशमा ल्याइएको बजेटले रोजगारी बढाउने उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै देशभित्रका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेरमात्र आयातमुखी व्यापार कम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले निर्माण व्यावसायीका कामका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयले सूचना माग गरिएको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अवसर र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को राजस्व र आय व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्य पुरा पढ्नुहोस ।। 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं । ३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५ प्रदेश सभाको मिति २०७५ असार १ गते शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना

प्रदेश तीनले ल्यायो ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट

    प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तीन नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना

३ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत

 ३ नम्बर प्रदेशले शुक्रबार आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।   ३ नम्बर प्रदेशले शुक्रबार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि