नर्सिङको पढाईका लागि विद्यार्थीको आकर्षण धेरै, काम पाउनभने मुस्किल ।। 


नर्सिङको पढाईप्रति विद्यार्थीको आकर्षण धेरै छ ।  नेपाल नर्सिङ परिषदका अनुसार नेपालमा बर्षेनि ५ देखि ७ हजारले नर्सिङको पढाई पूरा गर्छन् । अहिले सम्म ७४ हजार ८ सय ४० जनाले नर्सको पढाई सकेर प्रमाणपत्र लिएका छन् । तर नर्सहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कति नर्सले रोजगारी पाएका छैनन् भने स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको अभाव छ । कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपालिकाका निलम भट्ट चन्दले अनमी अध्ययन गर्नुभएको छ । तर योग्यता अनुसारको काम नपाउदा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । जनकपुरका सुलोचना चौधरीले बीएससी नर्सिङ उत्र्तीण गरिसक्नुभएको छ । तर, काम पाउनुभएको छैन । सुलोचना कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ७ जना नर्सको दरवन्दी खाली नै छ । २ सय शैयाको जनकपुर अस्पतालमा २५ जना नर्सको दरबन्दी छ, तर १८ जना  मात्रै कार्यरत छन् । एकातिर स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार नर्स छैनन् भने अर्कोतिर योग्य नर्सले काम पाईरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था देशैभरी छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार नेपालमा अहिले ७४ हजार ८ सय ४० जना नर्स छन् । उनीहरुले भने अनुसारको काम पाएका छैनन्, काम पाएको सेवा सुविधा सन्तोष गर्न लाएक छैन । नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेल स्वंयसेवी नराख्न भनिएको ठाउँमा पनि सव्यंसेवी राख्ने गरिएको र यसबारे बोल्दा कामबाटै निकाल्दिने गरिएको भेटिएको गुनासो गर्नुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले ६८ हजार ४ सय ९० जना नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता छ । आवश्यकता अनुसार नर्स पूर्ति हुने हो भने पनि तथ्याङकले लगभग ६ हजार ३ सय ५० जना नर्स कामविहिन हुने देखाउँछ । उत्पादन भएका नर्सहरुको व्यवस्थापन सरकारको लागि चुनौति बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गुणस्तरीयस्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हजार जनाका लागि २३ नर्स आवश्यक पर्छ ।  तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६९ सालमा गरेको अध्ययनले नेपालमा १० हजार जनसङख्याको लागि ७ जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मि रहेको देखाएको छ । सन् २०२३ भित्र अर्थात् अबको पाँच बर्षभित्रमा नेपालमा ९२ हजार ८ सय ३६ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यकता पर्नेछ । तर नर्सको व्यवस्थापन भने चुनौति छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

विद्यालय भवन पुनर्निर्माण

बाबियाचौर (म्याग्दी), २२ फागुन । गत वर्षको भूकम्पले भत्काएको म्याग्दीको भकिम्ली–२ मा रहेको मुसुङडोले आधारभूत विद्यालयको कक्षाकोठा भवन

शैक्षिक सामग्रीः प्रयोग गरौं, दुरुपयोग रोकौं

  सरकारले शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न दिएको सानोतिनो बजेट पनि विद्यालयहरूले त्यस कार्यमा खर्च नगरी भवन मर्मत गर्न, विद्यार्थीलाई पुरस्कार

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बदलामा समन्वय एकाइ

  सरकारले देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको कामलाई स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई