header

सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती

सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत शर्त पनि हो । वि.सं. २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो । यस ऐनले सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वजनिक चासोको विषय हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिक प्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सुचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्दछ । त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु आज सबैको दायित्व बनेको छ ।    
 
यो दायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न त्यति सजिलो भने छैन । अन्य देशको अनुभवलाई हेर्दा पनि सूचनाको हक को कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पाईन्छ । नेपालमा ऐन जारी भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि यसबारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार भएको छैन । समाजको तल्लो तहका नागरिक सम्म यस ऐनको बारेमा जानकारी पुग्न सकेको छैन । प्रचार प्रसार गर्ने, कसैले सूचना लुकाएको वा नदिएको उजुरी परेमा त्यसको छानविन गर्ने र कारबाही गर्ने जस्ता जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सूचना आयोग निस्क्रिय प्रायः देखिन्छ । कसले उजुरी हाल्ला र त्यसको बारेमा फैसला गरौला भनि आयोग कुरीरा झै लागछ । यस अवस्थामा सूचनाको हकलाई व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न जरुरी छ । यसको लागि यस्तै कानुन ल्याएका अन्य मुलुकको अनुभव र नेपालकै सन्दर्भमा पनि केहि विशिष्ट काम गर्नु जरुरी छ । 
 
पहिलो, सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको हो । त्यसैले उनीहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको बारेमा जानकार बनाउनु जरुरी छ ।  सूचनालाई आफ्नै सम्पत्ति ठान्ने यथास्थितिमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई मानसिक रुपमै जावाफदेही बनाउन त्यत्ति सजिलो छैन । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायले त्रैमासिक रुपमा आफ्ना सूचनाहरुनै प्रकाशित गरेका छैनन् । अधिकांश सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्म पनि सूचना अधिकृत तोकेका छैनन् । यसको लागि कर्मचारीतन्त्रलाई तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने सूचनाको हक कानुनको वकालत, जनचेतना तथा कार्यान्वयनको लागि निश्चित बजेट नै राज्यले छुट्टयाएको पाईन्छ । तर नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई प्रचारप्रसार र सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले खासै लगानी गरेको छैन । यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र नै ऐनको वारेमा अनभिज्ञ छन् । 
 
बाहिरी अनुभव हेर्दा सुचनाको हकको कार्यान्वयनमा “कर्मचारीतन्त्रीय गोपनीयता” सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको पाइन्छ । गोपनीयताको नाममा नागरिकलाई सूचना नदिइने परिपाटी संसारभरनै पाईन्छ । नेपाल यसबाट अलग छैन । झन नेपाली संस्कार र  संस्कृतिले त गोपनीयतको परिपाटीलाई धेरै मलजल गरेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल सूचनाको हकको कानुन ल्याउनेमा भारत पछि दोस्रो हो । भारतमा सन् २००५ मा आएको सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै ठुलो समस्याको रुपमा छ । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रकै कारण अहिलेसम्म पनि व्यवहारीक रुपमा पूर्णतः कानुन कार्यान्वयन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अष्ट्रेलियाको अनुभव पनि यस्तै छ । अष्ट्रेलियामा सन् १९९५ मा सूचनाको हक आएको १३ वर्ष पछि गरिएको एक अध्ययन अनुसार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले सूचनाको हकलाई प्रजातन्त्रको आधारभूत पक्ष र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ नगरेको पाईयो । सूरुका वर्षमा कर्मचारीतन्त्रकै कारण सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित हुन नदिएको अष्टे«लियाको अनुभवबाट नेपालले पनि सिक्नु जरुरी छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई मानसिक रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार पार्नुपर्दछ । अभिमुखीकरण, तालिम, विभिन्न सेमिनार, अन्र्तक्रिया, छलफल जस्ता कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा आयोजना गरेर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व प्रति सचेत बनाईनुपर्छ । अनि मात्र यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ । 
 
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अरु भन्दा फरक छ । किनकी नागरिक आफै पनि यस कानुनको कार्यान्वयनकर्ता हुन । उनीहरुले मागेमा मात्र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु सूचना दिन बाध्य हुन्छन् । नागरिकले जति धेरै यसको अभ्यास गर्छन् उति नै यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले, सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता र सशक्तीकरण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको लागि ग्रामीण तहसम्म सचेतना अभियान सञ्चालन हुनु जरुरी छ । नेपालका ४० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् । तसर्थ, सूचनाको हकलाई तल्लो भन्दा तल्लो तहसम्म पुर्याउँनको लागि नागरिक सशक्तीकरण तथा सचेतना अभिवृद्धि अभियाननै सञ्चालन गरिनुपर्छ । नागरिकलाई कसरी, कुन सूँचना कहाँ प्राप्त गर्ने र उपलब्ध सूचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने वारेमा जनचेतना वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सरकारी, गैह्रसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । 
 
राज्यका हरेक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच आवश्यक हुन्छ । उनीहरुले राज्यका हरेक गतिविधिको बारेमा जान्न र बुझ्न पाउँनुपर्छ । आफूले तिरेको कर, राज्यको स्रोत परिचालन लगायतका विषयमा जानकारी पाउँनु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । 
 
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सूचना, दस्तावेज, तथ्यांक, अभिलेख लगायतका सामाग्रीको व्यवस्थापन हो । ऐनमा हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिने तथा मागिएको खण्डमा बढीमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सूचना उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयहरुमा विभिन्न दस्तावेजहरु मिलाएर राखिएको पाईदैन । अधिकांश कार्यालयमा दस्तावेजहरु पोकामा बाधेर राखिएका छन् । र कतिपय पुराना महत्वपूर्ण सूचना तथा दस्तावेज नष्ट भईसकेका पनि हुन सक्छन् । ति पोकाबाट खोजेर कानुनले तोकेको समय भित्र सूचना उपलब्ध गराउँनू ज्यादै कठिन काम हो । त्यसैले, सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापनको वैज्ञानिकीकरण हुन जरुरी छ । सार्वजनिक महत्वका सूचना तथा तथ्यांकलाई तालिकीकरण गर्ने र खोजेको बेलामा चाहेको सूचना पाउँने गरि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । कार्यालयमा भएका सूचना तथा अभिलेखलाई कम्प्युटरकृत गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात आजैबाट गरिनुपर्छ । यसले सूचना प्रवाहमा सरलता ल्याउछ र तोकिएकै समयमा सूचना उपलब्ध गराउँन सकिन्छ । 
 
यसको अर्को पक्ष भनेको कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमनको विशिष्ट संयन्त्र निर्माण हो । समयावधि अनुसार यसको अनुगमन तथा मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसले कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्यपक्षलाई दवाब पुग्छ । कानुन कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र त्यसको सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव प्राप्त हुन्छ । साथै, सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण हुन्छ । तर विडम्बना, सुचनाको हकको वर्तमान ऐनमा अनुगमन संयन्त्रको बारेमा स्पष्ट प्रावधान छैन । ऐन कार्यान्वयनको समग्र स्थितीको अनुगमन तथा मूल्यांकन विना प्रभावकारीता मापन गर्न सकिदैन । त्यसैले ऐनमा उल्लेख नभए पनि यसको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि एक छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नू आवश्यक छ । अनुगमनको लागि आवश्यक स्रोत साधन भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँनु पर्दछ । 
 

Archive

View All

विचार/अन्तरबार्ता

View All

जाडोमा कसरी जोगिने ?

जाडो सुरु भइसकोको छ । केही वर्गलाई जाडोले खासै असर नगरे पनि धेरैका लागि यो अप्रिय हुन सक्छ । वरिपरिको चिसो ...

नेपाली समाजको वास्तविकता आज सम्म

नेपाली समाजले आज सम्म वास्तविकतामा मान्छेले मान्छेलाई सुईकार नगरेको अवस्था हो । १)लोकतन्त्रमा हरेक मान्छेले ...