header

भ्रष्टाचारको बदलिदो परिभाषा

गत मंसीर १९ गते व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको वैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले गम्भिर कुराको खुलासा गरे । कार्कीका अनुसार अहिले अख्तियारले एक हजार जना राजनीतिक व्यक्तिको बारेमा “इन्टेलिजेन्स सर्भे” गरिरहेको छ । तर त्यस्ता व्यक्तिले अहिले बैंकमा थोरै मात्र पैसा राख्दा रहेछन् । ससुराली र आफन्त पनि कंगाल नै हुदाँ रहेछन् । तर विदेश पढ्ने छोराछोरीले वैधानिक च्यानलबाट महिनाको एक दुईहजार डलर पठाउने गर्दछन् । जसले भ्रष्टाचारको छानबिन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 
प्रमुख आयुक्त कार्कीले व्यक्त गरेको यसै भनाईले पनि के स्पष्ट पार्दछ भने भ्रष्टाचार निवारणको लागि अहिले विद्यमान रहेको भ्रष्टाचारको परिभाषा निकै साँघुरो बनेको छ । भ्रष्टाचारको दायरा झाँगिएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको विद्यमान परिभाषा भित्र मात्र बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्नु भनेको कहि नपुगिने दलदलमा भासिनु जस्तै हो । त्यसैले बद्लिदो सामाजिक परिवेशसँग भ्रष्टाचारको परिभाषालाई पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 
इतिहासको लामो कालखण्डलाई अध्ययन गर्ने हो भने सामािजक परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको परिभाषा बद्लिदै गएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनाको स्वरुपमा परिवर्तन आएसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताको परिभाषामा समेत परिवर्तन भएको देखिन्छ । यद्यपी कतिपय परिभाषा शासकहरुले आफ्नो अनुकुलता अनुसार बनाएका देखिन्छन् । 
ईतिहासका सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा घुस लिने र दिने दुई कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र राखिएको देखिन्छ । त्यस समयमा लेनदेनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिन्थ्यो । जसको अर्थ “अन द स्पट”मा हुने अनुचित लेनदेन नै भ्रष्टाचार हो । यस समयमा अदृश्य रुपमा हुने आर्थिक अनियमितता, नीतिगत अनियमितता लगायतका सवालहरु भ्रष्टाचारको परिभाषा अन्र्तगत राखिएको थिएन । यसैगरी शाह खलकबाट वि.सं. १९०३ मा राणा खलकमा राजनीतिक शक्ति गएसँगै भ्रष्टाचारको परिभाषामा परिवर्तन भयो । 
यस समयमा त तल्लो तहका कर्मचारी र कामदारलाई कानुन लाग्दथ्यो भने राणाहरु कानुन भन्दा माथि थिए । राणा शासनकालमा भ्रष्टाचारको परिभाषा कस्तो थियो भन्ने बारेमा पुर्व सचिव खेमराज नेपालले आफ्नो पुस्तक समाज संस्कार र शासनमा एउटा रोचक तथ्य उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन् “राणाकालमा कुमारीचोक अड्डाबाट स्थलगत अन्तिम लेखापरिक्षण हुने व्यवस्था थियो । जुद्धशम्शेर प्रधानमन्त्री हुँदा महोत्तरीका बडाहाकिम रामशमसेर थिए । कुमारीचोकको हिसाब जाँचकीले बडाहाकिम कार्यालयको हिसाब जाँच गर्दा अनियमित तरीकाले खर्च गरेको पाएछन् । त्यसबखतको नियम अनुसार जाँचकीले अनियमित खर्च गर्नेलाई स्थलगत जरिवाना गर्ने प्रावधान अनुसार ती जाँचकीले मोरु १ वडा हाकिम रामशम्सेरलाई दण्ड तोकेछन् । रैतीको छोरो जाँचकी भएर राणा बडाहाकिमलाई दण्ड जरिवाना तोकेकोमा उनलाई रिस उठेछ । उनी काठमाडौ आएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्सेरलाई रैतिका छोराले हामी राणा वडाहाकिमलाई दण्ड तिराउन भएन, सरकार हाम्रो मान इज्यतनै गयो भनेर जाहेर गरेछन् । त्यसपछि जुद्धशम्सेरले आदेश दिए, आयन्दा राणा बडाहाकिमलाई कुमारीचोकले दण्ड गर्यो भने त्यो जरिवानाको रकम एक तह मुनीकाले तिर्नु ।” यहि घटनाबाट त्यस समयको भ्रष्टाचारको परिभाषा कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यसैगरी, वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै वि.सं. २००९ सालमा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी पहिलो ऐन बन्यो । जुन २०१० साल असार १ गते बाट लागू भएको थियो । यस ऐनको दफा २ (घ) मा सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामकाज कारबाही गर्दा जानी जानी सरकारी ओहदाको दुरुपयोग गरी  अधिकार पाए भन्दा बढी रकम ठाडै आफैले या अरु मार्फत लिए, खाएको तथा अरु किसिमको अनुचित फाईदा उठाएकोलाई घुस वा भ्रष्टाचार भनिएको छ । यसलाई हेर्दा त्यस समयमा सरकारी निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले गरेका गैरकानुनी र आर्थिक लेनदेनका कार्यलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषा अन्र्तगत राखिएको थियो । पछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ साल चैत २७ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए । सो ऐनले राजनीतिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र समेटेको थियो । 
यसैगरी वि.सं. २०५९ साल असार ५ गते जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचारको परिभाषाको दायारालाई समय अनुसार बढाएको देखिन्छ । यस ऐनले अकुत सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र समेट्यो । यदि कुनै व्यक्तिसँग अकुत सम्पत्ति छ तर त्यसको स्रोत देखाउन सक्दैन भने त्यो भ्रष्टाचार हो भन्ने तथ्यलाई त्यस ऐनले स्थापित गर्यो । यसैगरी भ्रष्टाचारको बारेमा मुद्दा दायर गर्नको लागि हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था सोहि ऐनले व्यवस्था गर्यो । जसको कारण राजनीतिक तहका “ठुला माछा” समेत भ्रष्टाचारको दायरा भित्र आए र जेल गए । यद्यपी यस ऐनले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा भन्दा बाहिर राख्यो । यहि छिद्र प्वालको साहारामा अहिले सामान्य भन्दा सामान्य निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्मा लगेर गराउन थालिएको छ । भ्रष्टाचार यहाँबाट थप मौलाईरहेको छ । 
यो ऐन जारी भएको १२ वर्षको बीचमा समाजमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको छ । सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । प्रविधीको अकल्पनिय विकासले सामान्य आँखाले देख्न नसकिने र अनुभवनै गर्न नसकिने त्यस्ता क्षेत्रहरुको विकास गर्यो जसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई समेत अपर्याप्त र अपूर्ण बनाई दिएको छ । यस अवधिमा भएका परिवर्तनले भ्रष्टाचारका अहिलेसम्मका परिभाषाहरुलाई अपूर्ण वा साँघुरो बनाई दिएको छ । किनकी अहिले कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेपनि त्यो पैसा आफ्नो, आफ्नो परिवारको, नातेदारको वा नजिकका व्यक्तिहरुको बैक खातामा समेत राख्न छाडेका छन् । बैक खातामा व्यालेन्स निल प्रायः छ । यसरी कमाएको तर आफुसँग नराखेको पैसालाई अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेसम्मका परिभाषाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको दायरा भित्र ल्याउन सक्दैन । 
यस अवस्थामा अब भ्रष्टाचारको परिभाषालाई थप फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । यसको लागि केहि ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । यसको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को तत्काल संसोधन आवश्यक छ । यो ऐन संसोधन गर्दा केहि सवालहरुलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानविन र अनुसन्धान गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा धेरै ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरुको बारेमा छानविन हुन सकेको छैन भने सहसचिवस्तरमा गर्नुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले तत्काल भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संसोधन गरी मन्त्रीपरिषद्को कामकारबाहीलाई समेत अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । र हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुलाई कानुनतः उनीहरुले गर्नुपर्ने निर्णय आफैले नगरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रुपमा लिएर त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाही चलाउनुपर्दछ । किनकी भएको अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । 
दोस्रो, भ्रष्टाचारलाई दिने वा लिने वा अकुत सम्पत्ति कमाउने वा जम्मा पार्ने मात्र होईन अब कुनै विकास निर्माणका काम भएको छ र यदि त्यो तोकिए अनुसारको गुणस्तरको बनेको छैन भने त्यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउनुपर्दछ । 
तेस्रो, हरेक निकायका प्रमुखलाई आफु अन्र्तगतका निकायको बारेमा जिम्मेवार बनाउनेगरी कानुन संसोधन गर्नुपर्दछ । आफु अन्र्तगतका कर्मचारी, नेता वा कार्यकर्ताले कुनै आर्थिक अनियमितता गरेमा त्यसको जिम्मेवारी तालुक निकायको प्रमुखले लिनुपर्दछ । किनकी आफु अन्र्तगतका अधिकारीहरुको निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी तालुक निकायको प्रमुखको हुन्छ । 
चौथो, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्र्तराष्टिय महासन्धीले समेत उल्लेख गरेको नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, सेना, न्यायलयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायरा भित्र ल्याउनुपर्दछ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धालाई देश भित्र मात्र सीमित नराखि अब अन्र्तराष्टिय सञ्जाल निर्माण गरी छानविनको दायरालाई बढाउनु आवश्यक छ । यसैगरी कुनै पनि मन्त्री वा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकिय सचिव तथा पिएलाई पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारीको परिभाषा भित्र राख्नु जरुरी छ । र उनीहरुको गतिविधिलाई समेत छानविन गर्नु जरुरी छ । 
अतः अब सुक्ष्म र वृहत दुवै किसिमबाट अध्ययन गरी भ्रष्टाचारको परिभाषा र नियन्त्रणका दायरा भन्दा बाहिर रहेका विविध आयाम तथा सवाललाई पनि समेट्नेगरी तत्काल भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संसोधन गर्नुपर्दछ । जसबाट मात्र भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सक्छ । र अनुभव गर्न सकिने तर कारबाही गर्न नसकिने अहिलेको जस्तो दण्डहिनताबाट मुक्ती मिल्दछ । 
 

 

Archive

View All

विचार/अन्तरबार्ता

View All

जाडोमा कसरी जोगिने ?

जाडो सुरु भइसकोको छ । केही वर्गलाई जाडोले खासै असर नगरे पनि धेरैका लागि यो अप्रिय हुन सक्छ । वरिपरिको चिसो ...

नेपाली समाजको वास्तविकता आज सम्म

नेपाली समाजले आज सम्म वास्तविकतामा मान्छेले मान्छेलाई सुईकार नगरेको अवस्था हो । १)लोकतन्त्रमा हरेक मान्छेले ...